🤝सामाजिक लोकतंत्र

आसान भाषा में

एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जहाँ कोई भी दुकान खोल सकता है, कारख़ाना लगा सकता है या कंपनी बनाकर अमीर बन सकता है। यह बाज़ार वाला हिस्सा है। अब सोचिए कि वही शहर टैक्स लेता है, जो ज़्यादा कमाता है उससे थोड़ा ज़्यादा, और उस पैसे से अच्छे मुफ़्त स्कूल, सस्ते या मुफ़्त अस्पताल, बुज़ुर्गों के लिए पेंशन और नौकरी छूटने पर मदद देता है। यह 'सामाजिक' हिस्सा है।

सामाजिक लोकतंत्र के समर्थक ये दोनों चीज़ें एक साथ चाहते हैं। वे साम्यवादियों की तरह हर कारोबार सरकार के हाथ में नहीं देना चाहते। लेकिन वे पूरी तरह खुले बाज़ार पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि उसमें बीमार, बुज़ुर्ग और ग़रीब पीछे छूट सकते हैं। इसलिए वे निजी कारोबार और आज़ाद चुनाव बनाए रखते हैं, और साथ में मज़बूत नियम जोड़ते हैं: सही मज़दूरी, सुरक्षित कामकाज, यूनियन बनाने का हक़, और ऐसी सेवाएँ जिनका हर नागरिक इस्तेमाल कर सके।

स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क इसके सबसे मशहूर उदाहरण हैं। भारत में भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और ग्रामीण रोज़गार गारंटी जैसे क़ानून इसी सोच पर चलते हैं।

मुख्य विचार

• 🏪व्यापार को बढ़ावा: निजी उद्यम और बाज़ार तरक़्क़ी और रोज़गार पैदा करते हैं।
• 🛡️अटूट सुरक्षा घेरा: मुफ़्त इलाज, मुफ़्त शिक्षा और बुढ़ापे में पेंशन की गारंटी।
• 🤝कामगारों के अधिकार: मज़बूत यूनियनें और कड़े नियम कामगारों के हितों की रक्षा करते हैं।

राजनीतिक नक़्शे पर इसकी जगह

ideoMap के चार पैमानों पर इसकी आम जगह।

जब यह कामयाब रहा

जब यह नाकाम रहा

जानी-मानी हस्तियाँ

• मनमोहन सिंह

  भारत · 1932–2024

  प्रधानमंत्री (2004–2014) के तौर पर उन्होंने बाज़ार खुले रखे और साथ में ग्रामीण रोज़गार गारंटी, शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार लागू किए।

• ओलोफ़ पाल्मे

  स्वीडन · 1927–1986

  स्वीडन के प्रधानमंत्री, जिन्होंने बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य सेवा और कंपनियों के फ़ैसलों में कामगारों की आवाज़ को बढ़ाया।

• विली ब्रांट

  पश्चिम जर्मनी · 1913–1992

  पश्चिम जर्मनी के चांसलर (1969–1974), जिन्होंने शिक्षा और कल्याण योजनाएँ बढ़ाईं और 1971 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता।

मिलती-जुलती विचारधाराएँ

सबसे अलग विचारधारा